नेपालको संविधान २०७२ को धारा ३५ मा “प्रत्येक नागरिकलाई राज्यबाट कानूनमा व्यवस्था भए बमोजिम आधारभूत स्वास्थ्य सेवा निःशुल्क प्राप्त गर्ने हक हुनेछ र कसैलाई पनि आकस्मिक स्वास्थ्य सेवाबाट वञ्चित गरिने छैन” भनी स्वास्थ्य सेवालाई नेपाली नागरिकको मौलिक हक अन्तर्गत राखेको छ । सरकारले संविधानको भावना समेतलाई दृष्टिगत गरी निःशुल्क राष्ट्रिय स्वास्थ्य सेवा कार्यक्रम लागू गरेको छ । सो कार्यक्रमअन्तर्गत २०६५ माघदेखि २५ शैयासम्मका अस्पतालहरूमा आम–नागरिकलाई सूचीकृत अत्यावश्यक औषधी निःशुल्क रूपमा प्रदान गर्न सुरु गरेको छ । साथै लक्षित समूहका बिरामीहरूलाई अत्यावश्यक औषधी साथै अन्तरङ्ग, बहिरङ्ग र आकस्मिक सेवा निःशुल्क उपलब्ध गराउने गरिएको छ । केन्द्रीय, क्षेत्रीय, उप–क्षेत्रीय तथा अञ्चलस्तरका अस्पतालहरूमा मन्त्रालयले सशर्त र निःशुल्क औषधीका लागि (Conditional and Medicine Grants) अनुदान रकमउपलब्ध गराई सो रकमबाट लक्षित समूहका बिरामीहरूलाई निःशुल्क वा आंशिक छुटमा स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध गराउनु पर्ने प्रावधान अनुसार अस्पतालहरूले सेवा उपलब्ध गराउँदै आएका छन् । केन्द्रीय, क्षेत्रीय, उप–क्षेत्रीय, अञ्चल अस्पताल, सामुदायिक तथा शिक्षण अस्पतालहरूमा लक्षित समूहका बिरामीहरूलाई उपलब्ध गराउँदै आएको सहुलियत स्वास्थ्य सेवालाई व्यवस्थित, पारदर्शी र प्रभावकारी बनाउने उद्देश्यले आ.व. २०६९÷७० देखि ८ वटा अस्पतालहरूमा सामाजिक सेवा एकाइको स्थापना भई क्रमिक रूपमा विस्तार गर्दै आ.व.२०७७÷७८ सम्ममा ४४ वटा अस्पतालहरूमा सेवा सञ्चालन गरिएको छ । इलाम अस्पतालमा आ.व. २०७४÷७५ बाट यो कार्यक्रम सुरु भएको हो । आ.व. २०७८÷७९ मा यस कार्यक्रम अन्तरगत बिभिन्न लक्षित समूहका १३४ महिला र १२६ पुरुष गरी जम्मा २६० जनालाई सेवा प्रदान गरिएको छ ।
लक्षित समूहहरु
- गरीब
- असहाय
- अपाङ्गता भएका ब्यक्ति
- जेष्ठ नागरिक
- लैङ्गिक हिंसा पीडित (बालबालिका समेत)
- महिला स्वास्थ्य स्वयंसेविका (परिचयपत्र बाहक)
- प्राकृतिक प्रकोप (भूकम्प,बाढी,पहिरो,आगलागी आदि)बाट पीडित
- शहिद परिवार (परीचयपत्र बाहक)
- कुपोषित बालबालिका
- प्रहरीले ल्याएका थुनुवा
- दुर्घटनामा परेका बिरामी (अभिभावक नभएको)
- सीमान्तकृत तथा लोपोन्मुख आदिबासी जनजाति